एमसिसि बारे यस्तो धारणा पेस गर्दै पोखराका एक युवा

२ असार पोखरा । अहिले समग्र बिश्व लाई नै आक्रान्त बनाइरहेको बिश्व कै साझा समस्या कोरोना भाइरस का कारण ले लकडाउन मा छौं भने यसले सम्पुर्ण मानव जाति लाई नै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। समग्र मा हेर्दा बिश्वकै  स्वास्थ प्रणाली को परिक्षा लिइरहएको यस भाइरस ले हाम्रो  देशलाई  पनि  हर तह र तप्का मा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ठुलो नोक्सान पुर्याइरहएको छ जस्को प्रत्यक्ष असर स्वास्थ,शिक्षा, आर्थिक,सामाजिक लगायत का सम्पुर्ण क्षेत्र मा देखिइसकिएको र  देखिने क्रम मा छ।एकातिर माथी उल्लेखित गरिएका यावत विषयमा सरकार,प्रतिपक्षी तथा अन्य सरोकारवाला   लगायत निकाय को यथेष्ट  ध्यान जान पर्ने स्थिती हो भने वास्तविक धरातल हेर्ने हो भने माथी उल्लेखित बिबेचना तर्फ ध्यान गएको देखीदैन।                     

बरु यस असामान्य परिस्थिति (लकडाउन) का बिच लकडाउन  नहुदा पनि असामान्य लाग्ने खालका राजनीतिक घटना क्रम हरु को अनुभव गर्न पाइरहेका छौं।  सङै रास्ट्रवादी भावना को ग्राफ ज्यामितिय तथा घाताङ्किए(Geomatric, exponentially) रुपमा वृद्धि भएको छ र  यसै बीचमा संघीय संसद ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र को भु-भाग समेटेर नेपाल को संविधान २०७३ अनुसूची-३ मा भएको निसान छाप लाई संसोधित पनि गरिसकेको छ, भने यथेष्ट प्रमाण जुटाउन का निम्ति सरकारले बिज्ञ टाेलि समेत बनाइ सकेको छ जस्ले गर्दा निकट भबिस्य मा नै उक्त भु-भाग लाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भने आसा र बिश्वास आम नेपाली जनतामा पलाएर गएको छ। यस का लागी सरकार, प्रतिपक्षी लगायत सम्पुर्ण नेपाली जनता को योगदान लाई सराहना गर्नु पर्छ। यसै सङै अर्को पेचिलो विषय ले आम जनता को ध्यान आकृष्ट गरेको छ जुन हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(MCC)। 

 अहिले यस विषयले आम नेपाली जनता को ध्यान तानेको छ भने मत बिभाजन पनि गरिदिएको छ।एक थरी तप्का ले यस लाई पास गर्न पर्छ अमेरिकी सरकार ले दिएको नि:शुल्क ५० अर्ब अनुदान सहर्ष स्वीकार गर्न पर्छ भनेका छन भने अर्का थरीले अमेरिका को स्वार्थ जोडिएका ले  अनुदान लिन हुदैन भन्ने पक्षमा! म चाँहि नेपाल सरकार ले नै सिफारिस गरेको र सम्झौता पनि गरिसकेको अवस्थामा यो अन्तिममा आएर भएको विवाद लाई नजिक बाट नियाल्न बाध्य भएको छु भने आफ्नो राय सार्वजनिक गर्ने र MCC लाई समर्थन गर्न पर्छ भन्ने ठाँउ मा आइपुग्नु बाहेक अन्य उल्लेखनीय हैसियत भने भलै  राख्दिन।यस अन्तिम घडीमा बिभाजन भएको जनमत लाई उच्च सम्मान गर्दै मेरो MCC मा  समर्थन गर्नका कारण तथा बिरोध गर्ने हरु लाई प्रति प्रश्न समेत राख्न चाहान्छु।

१.२०१२ बाट नै MCC को काम नेपाल मा सुरु भएको भने २०१३ मा योजना छनोट गर्न का लागी काम सुरु भै, योजना छनोट गरिकन  २०१७ मा आएर भएको सम्झैता अहिले आएर कार्यान्वयन को अन्तिम चरण मा पुग्नै लाग्दा बिवाद किन??

२.रास्ट्रिय योजना आयोग ले नै नेपाली जनताका समृद्धि का प्रमुख आधार हरु- जल विद्युत बिकास  र ढुवानी लागत घटाउन का लागी रणनीतिक सडक स्तर उन्नति गर्ने भनेर प्रष्ट पारेर जलविद्युत बिकास/(High dam) आज सम्म बन्न नसक्नु का कारण High voltage transmission line नहुनु र कमजोर सडक संरचना हुनु भनेको हो यो हाम्रो आयोजना हो न कि अमेरिकन को।

३.फेरि पनि भौतिक  बिकास लाई रास्ट्रियता सङ जोडिएको छ।जुन गलत हो। हिजो महाकाली सम्झैता मा रास्ट्रघात देखियो जुन सम्झैता भारत को फेवर मा नभएका ले उस्ले आज सम्म बनाएन।रास्ट्रघात भनिएको सम्झौता आज सम्म  कार्यान्वयन नहुनु त ठिक मान्नु पर्ने होइन र?तसर्थ बिकास नहुदैमा रास्ट्रियता सबल हुने पनि त होइन हिजो भन्दा झन झन जर्जर बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्न पनि MCC पास हुन पर्छ।

४. अहिले कर्मचारी लाइ सामन्य तलब खुवाउन समेत  नसक्ने स्थिति मा भोलि का दिन मा MCC रिजेक्ट गर्दा हाम्रा बिकास साझेदार World bank, IMF लगाएत का निकाय मा कस्तो प्रभाव पर्ला?जहाँ अमेरिका को प्रबुद्ध/नेतृत्व/नियन्त्रण  छ जुन स्थिति आम नेपाली लाई हानिकारक नै होला।

५.नयाँ सरकार पुरानो सरकार को अविक्षिन्न उत्तराधिकारी पनि हो तसर्थ यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व र कर्तव्य यस सरकार को हो तसर्थ अहिले आएर MCC लाई नेकपा को आन्तरिक राजनीतिक लडाइँ को हतियार बनाएर फेल बनाउने षड्यन्त्र गर्नु हुदैन। यदि MCC गलत थियो भने हिजो सरकार मा हुदा खेरी नै यसलाइ रोक्न पर्थो, अहिले आएर मौन बस्ने/बिरोध गर्ने गर्दा  नियत मा नै खोट देखिन्छ भने राज्नितिक अयोग्यता प्रमाणिात हुन्छ।

६. एक थरि ले MCC लाई भु-राज्नितिक हतियार का रुपमा पनि परिभाषित गर्छ्न, MCC चाइना घेर्ने रणनीतिका  लागि आएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति  (IPS) अन्तर्गत कै हिस्सा भनेर ब्याख्या पनि गर्छन।यदि नेपाल लाइ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति को अखडा परिभाषित गर्ने हो र यसलाइ(MCC) स्वीकार नगर्ने हो भने पनि यो अखडा नै हुने वाला छ,त्यो अवस्था रोक्न छेक्न सक्ने कोहि हुने छैन। तसर्थ सहयोग लिनु बुद्धमता पुर्ण हुन्छ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नै समर्थनमा हिजो को एकतन्त्रिय राजा शासन फालिएको कुरा भुल्न हुदैन।त्यस बखत राज्तन्त्रले देश बिकास गर्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बाट सहयोग जुटाउन सकेन भन्ने पनि व्यापक गुनासो थियो, यसर्थ मा हेर्दा गणतन्त्र लाई अझ संस्थागत गर्न पनि MCC लागू हुन पर्छ।

८.नेपाल मा आज सम्म संचालित र सप्पन्न भैसकेका ठुला आयोजना हरु कुनै पनि समय र लागत को हिसाब ले समयमा नै सम्पन्न भएका छैनन चाहे त्यो अपर तामाकोसी  होस या चामेलिया या अन्य। जसका कारण नेपाली जनता को टाउको मा खर्बौ को ऋण थपिदै गएको छ। तसर्थ आयोजना निर्माण समय र लागत हिसाब का दृस्ठिकोण ले पनि MCC ठिक छ। सम्झौता मा MCC लाई  पाँच बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्न पर्ने भनियको छ।

 तसर्थ माथी उल्लेखित आधार हरु, रास्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनितिका आयाम हरु, नेपाली जनता को बिकास को चाहाना लाई सम्बोधन गर्न का निम्ति पनि MCC पास गर्न पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

ई.पारस रेग्मी 

लेखक पोखरा बिश्वबिद्धालयमा स्नातकोत्तर मा अध्ययनरत (Hydropower Engineering)